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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री सिसोदिया की संस्था समेत 4470 NGO के लाइसेंस रद्द

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने संदिग्ध गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 4470 एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इन एनजीओ में दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की एनजीओ ‘कबीर’ भी शामिल है। लाइसेंस रद्द होने के बाद अब ये संस्थाएं विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगी। जिन एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए गए हैं उनमें शीर्ष विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एस्कोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान भी शामिल हैं। बता दें कि नियमों के उल्लंघन के कारण इसी साल अप्रैल महीने में सरकार ने नौ हजार एनजीओ के लाइसेंस को रद्द किया था।
एफसीआरए के तहत जांच के बाद कार्रवाई
विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकी गतिविधियों की जांच के बाद इनके पंजीकरण को रद्द करने का फैसला किया गया । इन संस्थानों ने कथित रूप से अपना वार्षिक रिटर्न नहीं भरा था तथा इनकी गतिविधियों में कुछ अन्य अनियमितताएं भी थीं। गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग ने इन सभी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने से पूर्व इन्हें अपना जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया था।
इन एनजीओ का लाइसेंस रद्द
जिन प्रमुख संगठनों के एफसीआरए लाइसेंसों को रद्द कि या गया है उनमें पंजाब विश्वविद्यालय -चंडीगढ़, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गार्गी कालेज-दिल्ली, लेडी इर्विन कालेज-दिल्ली, विक्रम साराभाई फाउंडेशन और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा स्थापित कबीर संगठन शामिल हैं।

(Source: Bhaskar)

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